8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, नया नोटिस जारी
8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार करना है। कर्मचारियों के लिए हाल ही में खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही एक महत्वपूर्ण और एक खुशखबरी दी जा चुकी है, जो सभी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी बात सामने निकलकर आ रही है।
आप सभी को तो यह अच्छे से पता होगा कि पिछले कुछ समय सही लगातार केंद्रीय कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार से लगातार या अनुरोध किया जा रहा था कि भारत सरकार जल्द से जल्द नए वेतन आयोग यानी की आठवें वेतन आयोग के लिए जल्द ही कुछ निर्णय ले और जल्द आठवां वेतन आयोग गठित करें।
यदि आप भी आठवें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहे थे तो अब आपको कहीं भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको नए वेतन आयोग यानी कि आठवें वेतन आयोग की संपूर्ण जानकारी को विस्तृत रूप से बताएँगे इसीलिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है।
केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को सत्र 2025 बजट से पहले ही खुशखबरी दी जा चुकी है और हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और जब स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, तो निश्चित तौर पर अब जल्द ही नए वेतन आयोग को गठित करने की तैयारी भी शुरू की जाएगी।
बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन से संबंधित फैसला एक ऐसे समय पर लिया है। जब सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53 फ़ीसदी तक पहुँच चुका है और नए वेतन आयोग की गठित को लेकर एक लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं।
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आठवां वेतन आयोग का प्रस्ताव
वर्तमान समय तक संसद में जब कभी भी आठवें वेतन आयोग से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न पूछे गए हेतु सरकार की कोर्ट से हर बार यही बात देखने को मिली कि सरकार तरह का कोई प्रपोज ना आने की बात करती नजर आई थी परंतु अब अचानक से सरकार ने नए वेतन आयोग से संबंधित बात करते हुए तोहफा दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों को राहत प्रदान कर दी है।
सातवें वेतन आयोग की जानकारी
भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में सातवाँ वेतन आयोग लागू किया गया था और अभी तक इसके बाद में नया वेतन आयोग नहीं गठित किया गया है और ना ही लागू किया गया है और वर्ष 2016 से लेकर वर्तमान में और अभी तक सातवां वेतन आयोग ही संचालित हो रहा है और इसके आधार पर ही सभी केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है।
वेतन आयोग इतिहास
अगर हम वेतन आयोग से जुड़े इतिहास प्रभात करें तो आपको तो पता ही होगा कि लगभग हर 10 वर्ष के समय अंतराल के बाद में भारत सरकार के द्वारा एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है और सातवें वेतन आयोग से पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था परंतु यह जरूरी भी नहीं है।
सातवां वेतन आयोग को तो केंद्र सरकार के द्वारा सत्र 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल पूर्ण होने की बात करें तो यह दिसंबर 2025 में पूरे हो जाएँगे लेकिन यह समय पूरा होने से पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है और ऐसा प्रतीक हो रहा है कि अब सरकार के द्वारा आठवाँ वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी गई है।
आठवां वेतन आयोग
सरकार के द्वारा इस पर बड़ा फैसला लिया जा चुका है और अगर उसके गठन की बात की जाए तो ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि भारत सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2026 तक किया जा सकता है। जिसमें अभी बहुत समय बाकी है हालांकि, अभी आठवें वेतन आयोग को लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। जब तक इसके गठन को लेकर सरकार के द्वारा कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है।
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