8th Pay Commission News, Salary Increase, Fitment Factor, Pay Matrix

8th Pay Commission News, Salary Increase, Fitment Factor, Pay Matrix

8th Pay Commission News

सभी सरकारी कर्माचरियों और पेंशनर्स के लिए बहुत खुशी की खबर आ गई है। आठवें वेतन आयोग को लेकर हमारी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। ऐसे में अब आठवें पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। तो अगले साल से सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन होगा।

बताते चले कि देश में पीएम मोदी ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग को लेकर मीटिंग की है और इसके बाद आठवें पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है, तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को पता होना चाहिए की आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में वृद्धि का फार्मूला क्या होता है।

तो अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी है, तो आपके लिए वह ऐतिहासिक पल आ गया है। जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आठवें पे कमीशन से संबंधित पूरी जानकारी पाने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़े क्योंकि आठवें वेतन आयोग से संबंधित जानकारी दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से यही इंतजार था कि सरकार कब आठवें वेतन आयोग की घोषणा करेगी तो जानकारी के लिए बता दें आठवें वेतन आयोग को हमारी केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बताते चले कि अब सभी पेंशन भोगियों और मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को इसके तहत लाभ मिलेगा।

यहां आपको यह भी जानकारी दें कि वर्ष 2026 तक आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। सभी कर्मचारियों को मांग को देखते हुए केंद्र के पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण फैसले को कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया है।

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वेतन आयोग की जानकारी

सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए वेतन आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल, यह एक उच्च श्रेणी की कमेटी है जिसे केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इस समय हमारे देश में सातवां वेतन आयोग लागू है और इस साल 2014 में गठित करने के बाद 2016 में इसकी सिफारिश से लागू कर दी गई थी।

दरअसल, वेतन आयोग का जो मुख्य उद्देश्य होता है। वह यह तय करना होता है कि कर्मचारियों को महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उचित सैलरी दी जाए। इस प्रकार से यह वेतन इतना होना चाहिए कि सेवा निर्मित अधिकारी और मौजूदा सरकारी कर्मी सम्मान के साथ अपना जीवन गुजार सके तो वेतन आयोग विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के उत्थान के लिए सैलरी में सुधार करता है। इस प्रकार से आयोग द्वारा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ते और दूसरे फायदे को उनके आर्थिक कल्याण हेतु सुधारा जाता है।

कैसे गठित होता है वेतन आयोग ?

जो नियम है इसके अनुसार वेतन आयोग को हर 10 वर्ष के बाद गठित किया जाता है परंतु ऐसा करने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती क्योंकि देश की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए सरकार चाहे तो इसका गठन 10 साल का समय पूरा होने से पूर्व या फिर इसके बाद भी कर सकती है।

दरअसल, नए वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों के अनुसार किया जाता है। इस तरह से कोई उच्च पदस्थ अधिकारी या फिर न्यायाधीश इसका प्रमुख व्यक्ति होता है। इसके साथ ही इसमें और भी दूसरे सदस्य शामिल होते हैं, जो की अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंध, वेतन, वित्त जैसे क्षेत्रों में माहिर माने जाते हैं।

आठवें वेतन आयोग का फायदा किन्हे नहीं मिलेगा ?

• पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा।

• ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों को भी नए वेतन आयोग से फायदा नहीं दिया जाएगा।

• ग्रामीण डाक सेवक के पद पर काम करने वाले लोगों को भी वेतन आयोग का फायदा नहीं दिया जाएगा।

• कुछ विशेष और ऊँचे पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज भी वेतन आयोग के लाभ नहीं ले पाएँगे।

वेतन आयोग के तहत सैलरी में वृद्धि का फार्मूला

• यह देखा जाता है कि देश में इस समय महंगाई कितनी बढ़ गई है और सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है।

• केंद्र सरकार नए वेतन आयोग को लागू करते समय अपने देश की वित्तीय स्थिति पर भी गौर करती है। यदि देश की इकोनॉमी अच्छी होती है, तो इसमें सैलरी ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है।

• वेतन आयोग के तहत यह भी देखा जाता है कि कौन से सरकारी कर्मचारी अपने काम को लेकर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल, इसके तहत सरकारी कर्मियों की काम करने की क्षमता का प्रभाव नए वेतन आयोग की सिफारिशों पर पड़ता है।

• पे कमीशन के द्वारा इस बात को भी देखा जाता है कि जो निजी कंपनियाँ है। वह अपने कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि कर रही है, ऐसे करके सरकार एक प्रतिस्पघीॅ सैलरी को आसानी से निर्धारित कर पाती है।

वेतन आयोग कैसे करता है सिफारिशें

• सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी में बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है।

• मौजूदा कर्मचारियों के कार्य की परिस्थितियों में सकारात्मक सुधार की सिफारिश होती है।

• कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन योजनाओं में सुधार करने पर जोर दिया जाता है।

• भत्तों में वृद्धि के लिए सिफारिश की जाती है।

‌• नए सरकारी कर्मचारी हेतु भर्ती की प्रक्रिया और सैलरी में सुधार करने की सिफारिश की जाती है।

• सरकारी कर्मियों हेतु प्रशिक्षण प्रोग्राम की सिफारिशें की जाती है।

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